झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा.
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रांची :Jharkhand News: झारखंड सरकार ने सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरूआत की है. इसके लिए योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी किया जा रहा है. जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा. इसके लिए सरकार भी किसानों से अपील कर रही है कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र से किसान इस योजना का लाभ उठाएं.
सरकार हर किसान को मदद पहुंचाने का कर रही काम
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा.साथ ही कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध हैं.सरकार सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के जरिए लगातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है.राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जब तक राज्य के सुखाड़ से प्रभावित अंतिम कृषक को राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) जारी रहेगा.
राज्स में साढ़े 17 लाख लाभुकों का हुआ है रजिस्ट्रेशन
कृषि मंत्री ने आगे कहा कि अब तक राज्य में करीब साढ़े 17 लाख से अधिक लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.उनमें से करीब नौ लाख किसान ऐसे है जिन्होंने अब तक बुवाई नहीं की है.इसके अलावा साढ़े छह लाख किसान ऐसे हैं जिनकी फसल क्षति 33 फीसदी से ज्यादा है. सरकार इन किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार है. मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान में खड़े किसानों को सरकार से मदद मुहैया करानी है.
योजना के लिए किसानों का तेजी से हो रहा सत्यापन
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सबसे ज्यादा पलामू ,देवघर और गढ़वा के किसानों ने राहत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों के भूमि दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाएं ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को राहत पहुंचाई जा सके.इधर, किसान भी बड़ी तेजी से योजना का लाभ पाने के लिए कार्य कर रहे है.
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