Bihar News: सीएम नीतीश की मुरीद हुई कांग्रेस, राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए अपनाया बिहार वाला फॉर्मूला

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की पहल की कांग्रेस मुरीद हो गई है. कांग्रेस ने अब उसी सिक्के को राजस्थान में उछालने का ऐलान किया है. राजस्थान में मंगलवार को कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया. इसमें राजस्थान के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. 

दरअसल, कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए बिहार वाला फॉर्मूला अपनाया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया है. उसमें कहा कि सरकार बनती है तो जातीय जनगणना करेंगे. इसके बाद आरजेडी ने कहा कि बहुत पहले संसद में लालू प्रसाद यादव ने यह मामला उठाया था. वहीं, अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है.

बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा लिया गया? जो नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे वह चले जाएंगे. बस में लिखा रहता है लटके तो गए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 60, 65 साल तक सरकार थी तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं. कांग्रेस का जाना तय  है. नीतीश की स्थिति 40 सीट पर आ गई तो पता नहीं चला. 

कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमारी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराया जायेगा. कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध आलोचना की राजनीति नहीं करती. यह पार्टी देश के लिए राजनीति करती है. देश के हित के लिए काम करती है. पक्ष हो विपक्ष हो या सहयोगी दल हो जब वह अच्छा काम करते हैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी उसकी सराहना करते हैं. बीजेपी का काम है केवल आलोचना करना और राजनीति करना है.

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जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम बोलता है और दिखता है. जातीय जनगणना कराकर जो बिहार में लागू किया गया. इसका असर दिखा कांग्रेस हमारे गठबंधन में है और राजस्थान में भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जारी किया है कि जातीय जनगणना कराएगी.

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राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जाति जनगणना एक बड़ा सवाल देश का है बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है. जातीय जनगणना को मूल रूप दिया. बीजेपी हमेशा खिलाफ रहती है. सबसे पहले लालू यादव ने लोकसभा में जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया था और उसके लिए 5000 करोड़ का बजट में पास भी किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे छुपा लिया. 

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव