राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार के खिलाफ निकलेंगे यात्रा पर

पटना: विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दों की तलाश करता है, जिनके जरिए वह सत्ता पक्ष को घेर सके. बिहार का विपक्ष इस मामले में इस समय भाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे वह सरकार को चुनौती दे सकता है. यह स्थिति विधानमंडल के मानसून सत्र में भी देखने को मिली है. इन मुद्दों में कुछ तात्कालिक हैं, जबकि कुछ दीर्घकालिक. यह मुद्दे विपक्ष की सफलता की कुंजी भी बन सकते हैं. बिहार में इस वक्त चार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके आधार पर विपक्ष सरकार पर दबाव बना सकता है.

बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बना बड़ा मुद्दा
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध एक बड़ा मुद्दा बन गया है. हत्या, बैंक लूट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में डकैती की घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि अपराधियों का नियंत्रण नहीं रहा है. भ्रष्टाचार का मुद्दा भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है. बारिश के मौसम में पुलों के बार-बार गिरने की घटनाएं भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बिहार के बड़े अधिकारी संजीव हंस की बेशुमार संपत्ति का खुलासा भी सरकारी भ्रष्टाचार को सामने लाता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा रहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पुलों के ढहने की घटनाएं, अपराधों की बढ़ती संख्या और अधिकारी संजीव हंस की संपत्ति को देखकर विपक्ष चुप नहीं रहेगा.

विशेष राज्य का दर्जा बिहार में अहम मुद्दा 
बता दें कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पैरामीटर का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बड़ी राशि का प्रावधान करने से इस मांग का असर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी जीवित है. यह सच है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार की थी, लेकिन अब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया है. आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं.

50% से बढ़ाकर 65% हुई आरक्षण की सीमा
साथ ही नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराकर और आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ी सीमा पर रोक लगा दी है. इससे नियुक्तियों में परेशानी आ सकती है. विपक्ष इस अवसर को भुनाने से नहीं चूकेगा. आरजेडी ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसे भाजपा की साजिश बताया है. आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि यह भाजपा का खेल है, क्योंकि जब राज्य सरकार ने इसे नौंवी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया, तो केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया.

अपराध, भ्रष्टाचार और आरक्षण के खिलाफ तेजस्वी शुरू करेंगे यात्रा
आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अगस्त में बिहार में एक यात्रा शुरू करने वाले हैं. इस यात्रा में वे अपराध, भ्रष्टाचार, आरक्षण और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जैसे मुद्दे उठाएंगे. तेजस्वी की यात्रा का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है. उन्होंने पहले ही अगस्त में यात्रा शुरू करने की घोषणा की है. तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वे 17 अगस्त से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं.

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