Bihar News: सीपीआई के जिला सचिव प्रभात पांडेय ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी टेस्टिंग ट्रैक का सही इस्तेमाल न होना सरकारी पैसे की बर्बादी है. साथ ही, उन्होंने मांग की कि ट्रैक के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमित होनी चाहिए.
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शेखपुरा: शेखपुरा जिले में लाखों की लागत से बनाए गए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर की स्थिति बेहद चिंताजनक है. परिवहन विभाग ने करीब 55 लाख रुपये की लागत से स्टेशन रोड स्थित इस वाहन टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण वर्ष 2022 में कराया था. इसका उद्देश्य यह था कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदकों की गाड़ी चलाने की योग्यता की जांच की जाए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और देखरेख की कमी के चलते यह केंद्र अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है.
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ट्रैक पर नियमित जांच नहीं हो रही है. यहां टेस्टिंग बंद होने के कारण शराबियों और जुआरियों ने इसे सेफ जोन बना लिया है. वहीं, देखरेख के अभाव में ट्रैक की संरचना भी धीरे-धीरे खराब हो रही है. राजद विधायक विजय सम्राट ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके वाहन टेस्टिंग ट्रैक बनाया, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है. अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह स्थान अब असामाजिक गतिविधियों का गढ़ बन गया है. उन्होंने जिला प्रशासन से टेस्टिंग सेंटर को फिर से सुचारू रूप से चलाने की मांग की.
इसके अलावा इसी बीच सीपीआई के जिला सचिव प्रभात पांडेय ने भी प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इतने बड़े निवेश के बावजूद टेस्टिंग ट्रैक का इस्तेमाल न होना सरकारी धन की बर्बादी है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक के माध्यम से लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमित होनी चाहिए. जिला अधिकारी (डीएम) आरिफ अहसन ने कहा कि लॉगिंग पासवर्ड से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यक मरम्मत कार्य कराकर वाहन टेस्टिंग ट्रैक को जल्द से जल्द चालू किया जाएगा. यह जरूरी है कि जिला प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए. नियमित जांच और सुरक्षा के प्रबंध से न केवल ट्रैक की उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि असामाजिक तत्वों द्वारा होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा. सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जाने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जरूरत है.
इनपुट-रोहित कुमार
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