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Bihar News: बिहार में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के कानून बनाए गए हैं. वहीं किसानों को पारंपरिक खेती से नकदी खेती की तरफ लाने के लिए भी सरकार कई तरह की योजना चला रही है और यहां सरकार के द्वारा सब्सिडी देने के साथ किसानों को प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं. वहीं किसानों की आर्थिक सेहत में कैसे सुधार हो इसके लिए भी नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है.
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ऐसे में सरकार की तरफ से इस बार लीक प्रूफ प्लान तैयार किया गया है. जिसके जरिए सरकारी समर्थन मूल्य पर सहकारी संस्थाओं को द्वारा किसानों से धान की खरीदी की जाएगी. ताकि इस खरीद में कोई घपलेबाजी की गुंजाइश ना रहे और किसानों को उसका सही पैसा प्राप्त हो सके.
किसानों से धान की खरीद पारदर्शी तरीके से हो और इसमें कोई घपलेबाजी ना हो इसके लिए धान की खरीद की व्यवस्था का आधार से जोड़ा गया है. वहीं धान के साथ ही चावल की भी ढुलाई को जीपीएस से जोड़ा गया है ताकि इसकी पूरी जानकारी विभाग को रहे.
ऐसे में किसान जब धान की बिकवाली के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें अंगुठा लगाकर पहले अपना आधार सत्यापित करना होगा. इसके बाद ही उनके धान की खरीद की जाएगी. ऐसे में धान को सीधे किसानों से खरीदा जाएगा और किसान सीधे अपने अनाज को बेच पाएंगे. इस बीच बिचौलिए और व्यापारी नहीं आएंगे. इसके बाद जितने धान की खरीद होगी उसको राइस मिल तक जिस वाहन के जरिए पहुंचाया जाएगा उसमें जीपीएस लगा होगा ताकि पता चल सके कि वाहन से धान की कितनी ढुलाई हुई. ऐसे में इस बार बिना जीपीएस वाले वाहने से धान की ढुलाई संभव नहीं हो पाएगी.
सरकार की तरफ से धान की खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है. इसके साथ ही राईस मिलों को भी सूचीबद्ध किया गया है. वहीं इसके साथ ही पैक्सों को राईस मिलों के साथ टैग करने का भी काम हो रहा है.