Bihar Land Survey: 2026 तक बढ़ाया गया जमीन सर्वे का काम, जानिए क्यों लिया नीतीश सरकार ने ये फैसला

Bihar Land Survey: बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) दीपक कुमार सिंह ने 30 दिसंबर, 2024 दिन सोमवार को पटना में मीडिया से कहा कि विभाग ने राज्य भर में भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की समय सीमा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. अब यह काम जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा. यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और काम में पारदर्शिता भी हो.

भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना

एसीएस ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक लोगों को भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, ताकि विवादों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार को भूमिहीनों को भूमि देने तथा कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है. एसीएस ने कहा कि राज्य के कुल 38 जिलों में से 20 जिलों (5,657 गांवों को कवर करते हुए) में भूमि सर्वेक्षण लगभग अपने अंतिम चरण में है. 

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18 जिलों में प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी

अपर मुख्य सचिव (ACS) दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बाकी 18 जिलों (जिसमें 37,384 गांव शामिल होंगे) में प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. उन्होंने कहा कि पहले राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक अपराध मुख्य रूप से भूमि संबंधी विवादों के कारण होते थे, जो अब घटकर 46.69 प्रतिशत रह गया है. बिहार में अंतिम भूमि सर्वेक्षण 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था.

इनपुट: भाषा

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