Bihar Land Survey: बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर लोग परेशान हो गए है. कोई जमीन खोज रहा है तो किसी को खतियान चाहिए. हालत ये हो गए है कि जहानाबाद में किसानों की भीड़ जिला मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक लग गई है.
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जहानाबादः Bihar Land Survey: बिहार सरकार भले ही जमीन का सर्वे करने के प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है. लेकिन यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. हालत यह है कि जहानाबाद के जिला मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक सुबह से लेकर शाम तक किसानों की भारी भीड़ लगी रहती है. जमीन सर्वे को लेकर किसान अंचल कार्यालय से लेकर रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगाते नजर आ रहे है. लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है. जिससे उनकी परेशानी बढ़ गयी है.
सुदूर ग्रामीण इलाके से जमीन सर्वे कराने को लेकर रिकॉर्ड रूम में कागजात निकालने के लिए किसानों की भारी भीड़ लगी है. किसानों ने बताया कि पिछले 8-10 दिनों से जमीन संबंधित कागजात निकालने आ रहे है, लेकिन यहां हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, निराशा ही हाथ लगती है. कार्यालय में बैठे कर्मचारियों के द्वारा तरह-तरह का बहाना बनाकर हम लोगों को वापस लौटा दिया जा रहा है. जिससे हम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है.
किसानों ने बताया कि जमीन सर्वे करना सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी. बगैर किसी तैयारी के सर्वे करने की घोषणा कर दी गई है और सर्वे का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ है. कार्यालय कर्मियों के द्वारा कागजात देने के नाम पर तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे है. जिसका नतीजा है कि हम लोग कई बार कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं.
जानकारी के अनुसार, महिला किसान भी जहानाबाद जिला के मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम में पहुंची हुई है. उनका भी कहना है कि कार्यालय कर्मियों के द्वारा कभी किसी टेबल पर तो कभी किसी टेबल के चक्कर लगवाएं जा रहे है. सर्वे करने वाले कर्मचारी के द्वारा हम लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है. जो खतियान हम लोगों के दादा, परदादा के नाम से है, वह ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है. जमाबंदी भी ऑनलाइन नहीं है. ऐसी स्थिति में हम लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में सर्वे का कार्य हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है.
इस संबंध में जहानाबाद प्रभारी अंचल अधिकारी सुधीर तिवारी का कहना है कि अंचल कार्यालय में जो भी परिमार्जन एवं ऑनलाइन रसीद का मामला है. इसके निपटारे के लिए लगातार कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए पोर्टल भी खोला गया है. किसान पोर्टल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ सरकार जहां सही ढंग से सर्वे कार्य प्रारंभ होने का दावा कर रही है. वहीं जमीनी स्तर पर हालात यह है कि किसानों को कई बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कागजात नहीं मिल पा रहे है. ऐसी स्थिति में किसानों की एक ही मांग है कि सर्वे का कार्य करने से पहले सरकार को अपनी ढंग से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी.
इनपुट- मुकेश कुमार
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