Jharkhand News : तेतुलतला मैदान में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, तोड़ी कई अवैध दुकानें
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Jharkhand News : तेतुलतला मैदान में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, तोड़ी कई अवैध दुकानें

रेलवे की जमीन पर बसे तेतुलतल्ला मैदान में अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की. इस दौरान प्रशासन की टीम को दुकानदारों के विरोध सामना करना पड़ा.

Jharkhand News : तेतुलतला मैदान में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, तोड़ी कई अवैध दुकानें

धनबाद : धनबाद में जिला प्रशासन ने तेतुलतल्ला मैदान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को नष्ट कर दिया. साथ ही बता दें कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई पर जल्द ही रोक नहीं लगाई तो बड़े स्तर पर विरोध  प्रदर्शन किया जाएगा.  इस कार्रवाई से हम लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा.

क्या है पूरा मामला
रेलवे की जमीन पर बसे तेतुलतल्ला मैदान में अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की. इस दौरान प्रशासन की टीम को दुकानदारों के विरोध सामना करना पड़ा. हलांकि मौके पर रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी. स्थानीय दुकानदारों की मानें तो पिछले कई सालों से यहां पर दर्जनों लोग दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. आज रेलवे के द्वारा बुलडोजर लेकर तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, जबकि 1994 में धनबाद उपायुक्त और धनबाद उप विकास आयुक्त ने हम सभी को स्थाई निर्मित दुकान देने की बात कह कर यहां पर दुकान लगाने को कहा था और दुकान नहीं हटाया जाने का आश्वासन दिया था.

कई वर्षों से जीवन यापन कर रहे दुकानदार
स्थानीय लोगों ने कहा कि कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं. इसके बावजूद भी आज हमें हटाया जा रहा है, पहले तो रेलवे और जिला प्रशासन यह तय करें कि यह जमीन किसके अंतर्गत आता है और दुकानदारों को स्थाई दुकान बनाकर आवंटित करें. हम दुकान के शुल्क अदा करने के लिए तैयार हैं यहां पर सैंकड़ो से अधिक दुकानदार दुकान लगाकर अपने परिवार को भरण-पोषण कर रहे है. अगर यह दुकान हटा दिया जाएगा तो हम सभी दुकानदारों पर रोजी- रोटी का संकट आ सकता है. 

कार्रवाई पर क्या कहते है अधिकारी 
जिला प्रशासन के सीओ प्रशांत लायक ने बताया कि यहां पर कई दुकानदार जीविका को चला रहा हैं. रेलवे तथा जिला प्रशासन की जमीन की मापी की जा रही है. मापी होने के बाद ही यह स्पष्ट पता चल पाएगा. यह जमीन रेलवे के अधीन हैं या फिर जिला परिषद के अधीन है.

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