PM SHRI Yojana: देश के 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, स्मार्ट क्लासरूम के जरिए होगी पढ़ाई
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PM SHRI Yojana: देश के 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, स्मार्ट क्लासरूम के जरिए होगी पढ़ाई

PM SHRI Yojana: देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल (PM SHRI School) की स्थापना की जाएगी, ताकि आम आदमी के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े. 

PM SHRI Yojana: देश के 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, स्मार्ट क्लासरूम के जरिए होगी पढ़ाई

PM SHRI Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस से मौके पर घोषणा की थी कि देश भर में 14,500 स्कूलों को स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (School for Rising India) यानी पीएम श्री योजना (PM SHRI Yojana) के तहत विकसित और अपग्रेड किया जाएगा. इस योजना की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जून 2022 में की गई थी. इस योजना से जुड़े कुछ अहम पॉइंट नीचे बताए गए हैं. 

1. इस योजना के तहत तैयार होने वाले स्कूल देश के मॉडल स्कूल बनेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) की मूल भावना के अनुरूप होंगे और टीचिंग के नए तरीकों पर फोकस करेंगे.

2. यह स्कूल आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे, जिनमें लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल उपकरण, आर्ट रूम आदि शामिल होंगे.

3. इन स्कूलों को जल संरक्षण (Water Conservation), अपशिष्ट पुनर्चक्रण (Waste Recycling), ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे (Energy Efficient Infrastructure) और जैविक जीवन शैली (Organic Lifestyle) के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों (Green Schools) के रूप में भी विकसित किया जाएगा.

4. देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल (PM SHRI School) की स्थापना की जाएगी, ताकि आम आदमी के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े.

5. इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक (Secondary) और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (Senior Secondary School) को भी जोड़ा जाएगा.

6. पीएम श्री स्कूलों की स्थापना केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर की जाएगी. वहीं, जरूरत के हिसाब से सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को सुंदर, मजबूत, आकर्षक बनाया जाएगा.

7. पीएम श्री स्कूलों का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

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