Ration Card: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत सरकार ने राशन लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिल सके इसके लिए राशन दुकानों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. आइये जानते हैं विस्तार से.
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Ration Card Update: केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना ने देशवासियों को बड़ा फायदा दिया है. कोरोना काल के बाद सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है. अब सरकार ने इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं इस योजना को सफल बनाने के लिए और हर स्तर तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए सरकार समय-समय पर बदलाव भी करती है. अब सरकार ने सी योजना के तहत नया कदम उठाया है. दरअसल, सभी को सही मात्रा में राशन मिल कसे इसके लिए सराकर ने देश भर में नया नियम लागू कर दिया है.
राशन का नया नियम लागू
सरकार ने सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिल सके. इसके बाद सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है. अगर कोई कोटेदार ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के नियमों में संशोधन कर दिया है.
राशन तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इसके साथ ही, राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी हाल में कम राशन न मिले.
ये हुए बदलाव
अब बात करते हैं is योजना के तहत हुए बदलाव की तो सरकार ने बताया हगे कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है. इसी संशोधन के तहत ये बदलाव हुए हैं.
