Government Scheme Update: पीएम मोदी ने ‘विश्वकर्मा योजना’ (Vishwakarma Yojana) शुरू करने का ऐलान किया था. इस योजना को शुरू करने से पहले राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कल होगी.
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Vishwakarma Yojana: पीएम मोदी (PM Modi) ने अबतक किसानों से लेकर गरीबों और जरूरतमंदों को कई तरह की योजनाएं उपलब्ध कराई हैं. इसके साथ ही आर्थिक मदद भी दी है. इस बार सरकार ने छोटे कामगारों के लिए ‘विश्वकर्मा योजना’ (Vishwakarma Yojana) शुरू करने का ऐलान किया था. इस योजना को शुरू करने से पहले सोमवार को यानी कल पीएम मोदी राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
15,000 करोड़ रुपये की है ये योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ई, राजमिस्त्री और सुनार जैसे परंपरागत कौशल से जुड़े लोगों के लिए यह योजना शुरू की है. अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. सरकार ने आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये तक के बजट वाली ‘विश्वकर्मा योजना’ की मंगलवार को घोषणा की है.
17 सितंबर को पेश होगी योजना
इस योजना का मकसद पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है. यह योजना 17 सितंबर को पेश होगी और इसे तीन मंत्रालयों - MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा.
3 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का है लक्ष्य
एक अधिकारी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में तीन लाख से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा है कि कौशल मंत्रालय ने 28 अगस्त को एक बैठक बुलाई है. इसमें राज्यों के प्रमुख सचिवों, बैंकों के प्रबंध निदेशकों और एसएलबीसी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.
4-5 दिन का होगी ट्रेनिंग
अधिकारी ने कहा है कि बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के मसौदे और योजना के लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी. योजना के तहत कुशल कामगारों को उनका कौशल बढ़ाने के लिए 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद वे कर्ज लेने के पात्र होंगे.
ग्रामीण क्षेत्रों पर दिया जाएगा ध्यान
अधिकारी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में हमने तीन लाख लाभार्थियों को कर्ज देने का लक्ष्य रखा है. योजना के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा.
इनपुट - भाषा एजेंसी