PM Kisan Scheme Status: किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की सुविधा दी जाती है. सरकार की ओर से अब तक करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है.
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PM Kisan Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की सुविधा दी जाती है. सरकार की ओर से अब तक करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है और जल्द ही सरकार 12वीं किस्त (PM Kisan 12th Installment) का भी पैसा ट्रांसफर करने जा रही है.
योजना में हुआ बड़ा बदलाव
सरकार ने किसानों कों 12वीं किस्त का पैसा देने से पहले योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका असर करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा. बता दें अब से लाभार्थ पोर्टल पर जाकर आधार नंबर के जरिए आपनी किस्त का स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे.
नियमों मे हुआ बड़ा बदलाव
सरकार ने बताया है कि अब से अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. प्रधानमंत्री किसान योजना में पहले मोबाइल या आधार नंबर से स्टेटस जान सकते थे. लेकिन, इसके बाद नियमों को बदल दिया गया और सिर्फ आधार के जरिए स्टेटस चेक करने की छूट दी गई. हालांकि, अब नए नियम में किसान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही स्टेटस चेक कर पाएंगे.
जल्दी से चेक करें -
- सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
- होम पेज पर Beneficiary Status पर क्लिक करें.
- अब एक पेज ओपन होगा.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर स्टेटस देखें.
- अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हैं, तो Know Your Registration Number पर क्लिक करें.
- इसमें पीएम योजना से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- कैप्चा कोड भरकर Get Mobile OTP पर क्लिक करें.
- मोबाइल पर आए OTP पर डालें और Get Details पर क्लिक करें.
- अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.
नवंबर में आ सकता है पैसा
12वीं किस्त आने का समय अगस्त से नवंबर के बीच का है. पिछले साल इसी अवधि में अगस्त की शुरुआत में ही योजना से जुड़ी किस्त के 2000 रुपये आ गए थे. लेकिन इस बार ई-केवाईसी और सत्यापन के कारण किस्त में देरी हो रही है. बाढ़ और सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए यह इंतजार भारी पड़ रहा है. दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है.
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