Modi Government: लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री मिलेगी ये चीज

Free Ration: साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है. फिलहाल देश में मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल चल रहा है. इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से 1.5 साल पहले ही मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है. दरअसल, मोदी सरकार की ओर से गरीबों के लिए काफी अहम फैसला लिया गया है, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है.

फ्री राशन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार 1 जनवरी 2023 से केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के जरिए किए गए निर्णय के अनुसार नई योजना वर्ष 2023 के लिए NFSA के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी.

राशन कार्ड
ऐसे में मोदी सरकार की ओर से साल 2023 में करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन मुहैया करवाया जाएगा. यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी. सरकार की राष्ट्र के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है कि पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो और लोग गरिमापूर्ण जीवन जी सके.

मोदी सरकार
बता दें कि सबसे कमजोर 67% आबादी यानी NFSA के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने वन नेशन-वन प्राइस-वन राशन के विजन को पूरा करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का फैसला किया. इस योजना के तहत सरकार देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी.

राशन
इस फैसले से गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में NFSA 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा. मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा. वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी सरकार वहन करेगी. वहीं नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है.

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