Ration Card: राशन कार्ड धारकों के ल‍िए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने फ्री राशन पर क‍िया बड़ा ऐलान
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Ration Card: राशन कार्ड धारकों के ल‍िए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने फ्री राशन पर क‍िया बड़ा ऐलान

Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के तहत म‍िलने वाले फ्री राशन योजना को द‍िसंबर 2022 तक बढ़ा द‍िया गया है.

Ration Card: राशन कार्ड धारकों के ल‍िए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने फ्री राशन पर क‍िया बड़ा ऐलान

PMGKAY Update: राशन कार्ड धारकों के ल‍िए मोदी सरकार की तरफ से एक बार फ‍िर बड़ी खुशखबरी आई है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबि‍नेट मीट‍िंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (PMGKAY) को तीन महीने के ल‍िए और बढ़ा द‍िया गया है. अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से द‍िसंबर तक फ्री राशन का फायदा म‍िलेगा.

अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी योजना
केंद्र सरकार की तरफ से योजना को कोव‍िड काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू क‍िया गया था. बाद में मार्च 2022 में इसे छह महीने के ल‍िए बढ़ाकर स‍ितंबर तक कर द‍िया गया. अब सरकार ने एक बार फ‍िर इसे तीन महीने के ल‍िए बढ़ाकर द‍िसंबर 2022 तक कर द‍िया है. हालांक‍ि मीड‍िया र‍िपोर्ट में इसके छह महीने बढ़ाने की बात चल रही थी.

80 करोड़ लोगों को फायदा होगा
सरकार की तरफ से यह ऐलान क‍िये जाने के बाद इससे सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इस योजना को सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने का इशारा पहले ही द‍िया जा चुका था. केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव ने भी इसका इशारा द‍िया था. आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की दुनिया की सबसे बड़ी अन्‍न योजना है.

3.40 लाख करोड़ हुए खर्च
सरकार की तरफ से योजना को आगे बढ़ाने के ल‍िए स्टॉक पोजीशन की प‍िछले द‍िनों समीक्षा की गई थी. गौरतलब है क‍ि इस योजना पर अब तक 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च क‍िये जा चुके हैं. केंद्र की इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 किलो राशन प्रत‍ि व्‍यक्‍त‍ि मुहैया कराया जाता है. शुरुआत में एक परिवार को एक किलो चने की दाल और जरूरी मसालों की किट दी गई थी.

इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 78 दिनों का बोनस रेलवे कर्मचारियों देने का भी फैसला क‍िया गया. सूत्रों की तरफ से म‍िली जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा म‍िलेगा.

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