Maharashtra Govt Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले 'लाडला भाई योजना' (Ladla Bhai Yojana) शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना का मकसद राज्य के करोड़ों युवाओं को बड़ी आर्थिक मदद मुहैया कराना है.
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What is Ladla Bhai Yojana: अलग राज्य सरकारों की तरफ से चुनाव नजदीक आने पर जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं. इन घोषणाओं को लागू करने से जनता को इनका सीधे तौर पर फायदा मिलता है. पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में चुनावी मौसम से पहले बड़े ऐलान किये गए थे. अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है. राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने छात्रों और हाल ही में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को फायदा पहुंचाने के मकसद से नई वित्तीय सहायता योजना का ऐलान किया है.
डिप्लोमाधारकों को 8000 रुपये महीना मिलेगा
पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर सीएम शिंदे की तरफ से 'लाडला भाई योजना' (Ladla Bhai Yojana) की घोषणा की गई. इसके तहत महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं को 6000 रुपये महीना देगी. इसके अलावा डिप्लोमाधारकों को 8000 रुपये महीना और ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये महीने दिया जाएगा. ग्रेजुएशन करने वालों को सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा 10000 रुपये महीने देने की बात कही गई है.
युवाओं को आर्थिक मदद देने का मकसद
सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू करने का मकसद पढ़ाई के अलग-अलग स्तर पर युवाओं को आर्थिक मदद देना है. सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलने के बाद यूथ अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और उन्हें बेहतर रोजगार पाने में मदद मिलेगी. महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को छात्रों और स्नातक करने वालों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. इस योजना का मकसद शिक्षा और प्रारंभिक करियर विकास से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर सकें.
बड़े राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा
विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सरकार के इस कदम को एक बड़े राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार के इस कदम से सूबे में युवाओं के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करेगा. महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना को मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर शुरू किया है. एमपी में चल रही इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक तय राशि दी जाती है.