Festive Season: केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा (Food Secretary Sanjeev Chopra) ने भरोसा दिलाया है कि इस त्योहारी सत्र के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी.
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Food Items Rates: अगर आप भी त्योहारी सीजन (Festive Seasion) में बढ़ती महंगाई से परेशान है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है... खाद्य सचिव ने इस बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा (Food Secretary Sanjeev Chopra) ने भरोसा दिलाया है कि इस त्योहारी सत्र के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी.
चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौजूदा विपणन वर्ष 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी निर्यात की अनुमति देने के बारे में निर्णय कृषि मंत्रालय का गन्ने का उत्पादन अनुमान आने के बाद लिया जाएगा.
खाने के सामान के नहीं बढ़ेंगे भाव
खाद्य सचिव गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल जैसे प्रमुख आवश्यक खाद्य पदार्थों की घरेलू आपूर्ति और कीमतों के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे.
त्योहारी सीजन में नहीं कर रहे बढ़ोतरी की उम्मीद
चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि त्योहारी मौसम के दौरान कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है. हम त्योहारी सत्र में (खाद्य वस्तुओं की कीमतों में) किसी भी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में कीमतें स्थिर रहेंगी. सचिव ने कहा कि सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कुछ फैसले लिए हैं.
महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार उठा रहे कदम
सरकार ने हाल ही में अपने नियंत्रण वाले सभी उपायों का उपयोग किया है. चाहे वह व्यापार नीति हो या स्टॉक सीमा मानदंड. चोपड़ा ने कहा कि कीमतों पर नियंत्रण रखने और उन्हें स्थिर रखने के लिए इन तरीकों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया है. चोपड़ा ने कहा कि नए विपणन वर्ष की शुरुआत यानी एक अक्टूबर को चीनी का शुरुआती स्टॉक 57 लाख टन था.
चीनी निर्यात पर बढ़ाया प्रतिबंध
बुधवार को सरकार ने चीनी निर्यात पर अंकुश को इस साल 31 अक्टूबर से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. त्योहारी मौसम के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. इससे पहले ये अंकुश इस साल 31 अक्टूबर तक लागू थे.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा है कि चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर अंकुश 31 अक्टूबर, 2023 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है. अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
इनपुट - भाषा एजेंसी