Boney Kapoor Company: यीडा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी फिल्म सिटी के लिए सबसे ऊंची बिड लगाने के बाद फिल्म सिटी विकसित करेगी.
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Bayview Projects LLP: दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के जिलों के लोगों को फिल्म सिटी का लंबे समय से इंतजार है. उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को बनाने के लिए कंपनी मि गई है. पहले फेज के दौरान 230 एकड़ में फिल्म सिटी को बनाकर तैयार किया जाएगा. फिल्म सिटी बनाने की बोली को बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप की कंपनी मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने जीत लिया है. फिल्म सिटी का निर्माण करने के लिए चार कंपनियों की तरफ से आवेदन किया गया था. इस दौड़ में शामिल होने वाली कंपनियों में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की भी कंपनी शामिल थी. फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किया जाना है.
10000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कई दिग्गज रेस में थे
फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल बिड यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की तरफ से खोली गईं. यीडा की तरफ से जारी बयान में कहा गया 'मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी फिल्म सिटी के लिए सबसे ऊंची बिड लगाने के बाद फिल्म सिटी विकसित करेगी.' प्रोजेक्ट में देरी होने पर बोनी कपूर की कंपनी पर रोजाना 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी के 10000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड के कई दिग्गज फिल्ममेकर्स ने दावा पेश किया था.
कौन-कौन सी कंपनियां दौड़ में शामिल?
फिल्म सिटी निर्माण की दौड़ में शामिल होने वाली कंपनियों में बोनी कपूर की मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी के अलावा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज), सुपरसोनिक टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (एक्टर अक्षय कुमार, मैडॉक फिल्म्स व अन्य) और 4 लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया और अन्य) शामिल थीं. फिल्म सिटी को पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है.
कंपनी को दिया जाएगा 90 साल का लाइसेंस
बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप की संयुक्त कंपनी को फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का काम मिला है. पहले चरण के तहत 230 एकड़ में करीब 1510 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसे तैयार करने में कुल 10000 करोड़ रुपये की लागत आएगी. फिल्म सिटी विकसित करने वाली कंपनी को 90 साल का लाइसेंस दिया जाएगा. पिछले डेढ़ साल में तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है.