7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने फिर से बढ़ाया 5 फीसदी DA, वित्तविभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
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7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने फिर से बढ़ाया 5 फीसदी DA, वित्तविभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

DA Hike News: देश के लाखों कर्मचारियों को इस महीने ज्यादा वेतन मिलने वाला है. केंद्र के बाद राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा करना शुरू कर दिया है. कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर दिया. महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ने के बाद कर्मचारियों के खाते में मोटा पैसा आने वाला है. 

7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने फिर से बढ़ाया 5 फीसदी DA, वित्तविभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफे मिलने की शुरुआत हो गई है. देश के लाखों कर्मचारियों को इस महीने ज्यादा वेतन मिलने वाला है. केंद्र के बाद छत्तीसगढ़ सरकार (chhattisgarh Government) ने भी कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर दिया. महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ने के बाद कर्मचारियों के खाते में मोटा पैसा आने वाला है. 

अगस्त में भी हुआ था इजाफा
आपको बता दें इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त में कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया था और दिवाली से पहले एक बार फिर सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. 

वित्त विभाग ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है. इस इजाफे के बाद कर्मचारियों को 28 फीसदी की जगह 33 फीसदी की दर से डीए मिलेगा. महंगाई भत्ते में हुए इजाफा को लेकर वित्त विभाग ने जानकारी दी है. वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. 

28 से बढ़कर होगा 33 फीसदी
प्रदेश में अब सातवें वेतनमान वालों को 33 फीसदी और छठवें वेतनमान वालों को 201 फीसदी डीए मिलेगा. इससे पहले अगस्त महीने में कर्मचरियों का डीए 22 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था.

1 अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी
आपको बता दें डीए की बढ़ी हुई दर अक्टूबर से लागू हो जाएगा यानी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगा. इसका भुगतान अगस्त की सैलरी के साथ किया जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा.

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