DA Hike: 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 3 फीसदी DA हाइक के साथ बढ़ी सैलरी, पेंशनधारकों की भी मौज

DA Hike: सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार हम सबको होता है. बढ़ती महंगाई में बढ़ी सैलरी राहत की सांस देने वाली होती है. सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए गुजरात सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. गुजरात सरकार ने प्रदेश के 9 लाख कर्मचारियों को तोहफा देते हुए  सरकारी कर्मचारियों या सरकारी पेंशनहोल्डर्स को समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार रहता है। अभी गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों या सरकारी पेंशनहोल्डर्स को बुधवार को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है.  

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया   

गुजरात सरकार ने बुधवार को अपने करीब नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने की घोषणा की.  यह फैसला पिछली तारीख एक जुलाई 2024 से लागू होगा. वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत डीए को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने का प्रस्ताव जारी किया.  

डीए के साथ मिलेगा एरियर  

जुलाई से नवंबर की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है.  सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ एरियर भी मिलेगी.  हालांकि एरियर का भुगतान कैसे होगा, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.  बता दें कि सरकार के इस फैसला का फायदा प्रदेस के 9 करोड़ लोगों को मिलेगा. सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा. 

बढ़ी ग्रेच्युटी  

गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यापक हित में लिया है. कर्मचारियों को इस समय सेवानिवृत्ति के समय 20 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपरांत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ताजा फैसले के बाद वे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। यह राशि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है. ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.