उत्तर प्रदेश सरकार ODOP (One District One Product) योजना की सफलता के बाद काफी उत्साहित है. इसलिए वह ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसके जरिए तहसील सतह पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले और उससे युवाओं को नए रोजगार मिलें.
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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार 'एक तहसील एक उत्पाद' के जरिये युवाओं को रोजगार मुहैया कराने जा रही है. जिस तरह UP के हर जिले में कोई न कोई विशेष उत्पाद है, उसी तरह अधिकांश तहसीलें भी विशिष्ट उत्पाद के लिए जानी जाती हैं.
उत्तर प्रदेश की ज्यादातर तहसीलों या उसके किसी खास कस्बे का कोई उत्पाद उसकी पहचान है. मिसाल के तौर पर गोरखपुर के कैम्पियरगंज के रमचौरा के कच्चे केले की अपनी पहचान है. फरेंदा महराजगंज की हरी मटर की अपनी मिठास के नाते सीजन में पूरे इलाके में धूम रहती है. हरदोई का नाम लेते ही संडीला के लड्डू की याद आ जाती है. कुशीनगर के दुदही ब्लाक में हल्दी की खेती का इतिहास काफी पुराना है.
ये महज उदाहरण हैं. प्रदेश के ज्यादातर जिलों की तहसीलें या उनका कोई कस्बा अपने ऐसी ही किसी खूबी की वजह से जाना जाता है. अधिकारियों की मानें तो ODOP (One District One Product) की शानदार सफलता से उत्साहित सरकार अब एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है.
ODOP की तर्ज पर अगर इन उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जरूरत के मुताबिक पूंजी की उपलब्धता और इनसे जुड़े लोगों के कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा दिया जाए तो इनकी भी संभावनाएं ODOP (One District One Product) की तरह ही बढ़ जाएंगी. वक्त के साथ इन उत्पादों के जरिए ब्रांड यूपी देश-दुनिया में और मजबूत होगा. एक तरीके से यह एक जिला, एक उत्पाद का ही विस्तार होगा. इसीलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ODOP की तर्ज पर 'एक तहसील, एक उत्पाद योजना' भी शुरू की जाए.
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मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक, एमएसएमई विभाग इस बाबत काम करने जा रहा है. पहले चरण में जिले के स्थानीय प्रशासन से मिलकर तहसीलवार खास उत्पादों की सूची तैयार करेगा. किसी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से इनकी संभावनाओं और इन संभावनाओं को विस्तार देने के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया जाना है, इसका पता करेगा.
दरअसल CM योगी ने अपने पहले कार्यकाल में 24 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस की शुरुआत करते हुए ODOP योजना लांच की थी. जिसका अच्छा रिस्पांस मिला था. इसलिए योगी सरकार 'एक तहसील एक उत्पाद' योजना पर काम करने के बारे में सोच रही है.
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