UCC: राजनाथ सिंह बोले धारा 370 को किया खत्म, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रहा काम
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UCC: राजनाथ सिंह बोले धारा 370 को किया खत्म, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रहा काम

Rajnath Singh on Uniform Civil Code: आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार अब यूसीसी पर काम कर रही है. पढ़ें पूरी खबर

UCC: राजनाथ सिंह बोले धारा 370 को किया खत्म, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रहा काम

Rajnath Singh on Uniform Civil Code: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है. लखनऊ में एक रैली को खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कबा यूनिफॉर्म सिविल को़ को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और समान नागरिक संहिता पर भी काम चल रहा है. जानकारी के लिए बता दें राजनाथ सिंह महाराजा हरिश्चंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचे थे.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे पार्टी का चुनावी घोषणापत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. मोदी जी ने मुझसे कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हमने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, हम उन्हें हर कीमत पर पूरा करेंगे. हमें इससे सावधान रहना चाहिए. हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. मैंने कहा कि पूरी एहतियात बरती जा रही है. 2019 में जब घोषणापत्र तैयार किया जा रहा था तब भी पीएम मोदी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था. मैं तब गृह मंत्री था. हमने कहा था कि धारा 370 को खत्म किया जाएगा और हमने वह किया. हमने समान नागरिक संहिता का वादा किया था, उसे लागू करने का काम चल रहा है. सिंह ने कहा, हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया.

निवासियों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिंह ने कहा कि वह कोई वादा नहीं करेंगे, लेकिन वह काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति को जनता के भरोसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता अगर नेता अतीत में किए गए वादों में से एक प्रतिशत भी पूरा करते.

आपको जानकारी के लिए बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के के लिए गुजरात पहली एक समिती का गठन कर चुका है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है ऐसा करना राज्यों के दायरे में है. बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक भी यूसीसी को लागू करने के बारे मं विचार कर रहा है.

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