ISRO frightening report about Joshimath : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि जोशीमठ पूरा शहर धंस सकता है. वहीं इन खबरों के बीच ही उत्तर प्रदेश के भी दो जिलों में लोगों ने अपने मकान की दीवारे दरकने और जमीन धंसने की शिकायत की हैं.
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6 "अलामती तस्वीर")
देहरादूनः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने जोशीमठ को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है. इसरो ने सेटेलाइट तस्वीरें और भू-धंसाव पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिससे कहा गया है कि पूरा जोशीमठ धंस सकता है. तस्वीरें काटोर्सैट-2एस सेटेलाइट से ली गई हैं. वहीं जोशीमठ जैसे हालात उत्तर प्रदेश के भी दो जिले में सामने आए हैं. अलीगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश बागपत में भी घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं. जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जल्द ही समस्या का कारण और समाधान ढूंढेगा.
दरारों का अध्ययन कर रहे हैं वैज्ञानिक
हैदराबाद स्थित इसरो के एनआरएससी ने धंसते क्षेत्रों की सेटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं. तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिम्हा मंदिर सहित पूरे इलाके को संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर चिह्न्ति किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 8.9 सेमी तक धंस चुका था, लेकिन 27 दिसंबर, 2022 और 8 जनवरी, 2023 के बीच, भू-धंसाव की गति में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है. वैज्ञानिक अभी भूमि धंसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का अध्ययन कर रहे हैं.
यूपी के बागपत में अब घरों में दिखाई दे रही हैं दरारें
उधर, बागपत के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में चार से पांच घरों में दरारें देखी गई है. खबरों के मुताबिक इलाके के लगभग 25 घरों में कई दरारें भी दिखाई दी हैं, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर है. मकामी लोगों ने बताया कि ऐसा भूमिगत गैस पाइप लाइन डालने के बाद पानी की पाइप लाइन से रिसाव की वजह से हुआ है. पिछले सप्ताह अलीगढ़ के कांवरीगंज के दर्जन भर मकानों में दरारें आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी.
हाईकोर्ट ने जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से जोशीमठ में निर्माण पर सख्ती से रोक लगाने का कहा है. हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले को देखने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है.
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