मंगलवार को पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट; केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम
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मंगलवार को पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट; केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम

Delhi Budget: दिल्ली सरकार के 21 मार्च को पेश होने बजट को लेकर पेंच फंसता नज़र आ रहा है. दिल्ली सरकार के ज़राए के मुताबिक़ गृह मंत्रालय की ओर से अब तक बजट को हरी झंडी नहीं मिली है. सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली असेंबली में मंगलवार को बजट पेश नहीं होगा.

मंगलवार को पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट; केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम

Delhi Budget 2023-2024: दिल्ली असेंबली में मंगलवार को बजट पेश नहीं होगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली असेंबली में मंगलवार को बजट 2023-2024 पेश करने पर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी  ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि बजट मंगलवार को असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा. सीएम ने बजट पेश न होने पर केंद्र को घेरा. उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर पाबंदी लगाई गई है.

वहीं दिल्ली सरकार के ज़राए के मुताबिक़ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और अब इसे 21 मार्च को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से बजट पेश किए जाने की परमिशन नहीं मिली है. दिल्ली सरकार ने बताया कि गृह मंत्रालय के अफ़सरों की ओर से दिल्ली के बजट को हरी झंडी नहीं मिली है.  बजट पर रोक लगाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है. जानकारी के मुताबिक़ गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अब तक इजाज़त इसलिए नहीं दी, क्योंकि जो बजट दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को बनाकर भेजा था,उससे वो असंतुष्ट नज़र आई. 

 

दूसरी ओर केंद्र सरकार के ज़राए से मिली ख़बरों के मुताबिक़ दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और अवाम से जुड़े हुए मुद्दों को नज़र अदाज़ करने की बात कही जा रही है. दिल्ली सरकार के बजट में एडवरटाइज़मेंट पर ज़्यादा तवज्जे देने की बात कही गई थी. विज्ञापन की बात पर दिल्ली सरकार ने दावा करते हुए कहा कि इस मामले में गृह मंत्रालय झूठ का सहारा ले रहा है. दिल्ली सरकार का टोटल बजट 78,800 करोड़ का है. 22000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़र्च होंगे, जबकि एडवरटाइज़मेंट पर महज़ 550 करोड़ ख़र्च करने की योजना बनाई गई है. बहरहाल बजट पेश न होने पर एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने है.

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