देश के इस मशहूर तीर्थस्थल तक जाने के लिए सरकार ने दी एक नई रेल परियोजना को मंजूरी
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देश के इस मशहूर तीर्थस्थल तक जाने के लिए सरकार ने दी एक नई रेल परियोजना को मंजूरी

Cabinet Decisions: केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तरंगा हिल-अंबाजी-अबू रोड नई रेल लाइन (Taranga Hill-Ambaji-Abu Road new rail Project) को मंजूरी दी है. नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किमी होगी और इससे अंबाजी तीर्थस्थल जाने वाले यात्रियों को काफी आसानी होगी. 

अलामती तस्वीर

Cabinet Decisions : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को तरंगा हिल-अंबाजी-अबू रोड नई रेल लाइन परियोजना (Taranga Hill-Ambaji-Abu Road new rail Project) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपये है और इसे 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा. नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किमी होगी और इसका निर्माण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा. यह परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी.

लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार करने जा रही है, जिससे क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी. अंबाजी (Ambaji) एक मशहूर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हर साल गुजरात के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है. इस लाइन के बनने से इन लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी. इसके अलावा, तरंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर (24 पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक) के दर्शन करने वाले भक्तों को भी इस संपर्क से बहुत फायदा होगा.

सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा
यह लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी और गुजरात और राजस्थान राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों की बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगी. यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद-अबू रोड रेलवे लाइन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी. प्रस्तावित दोहरीकरण का संरेखण राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा और महेसाणा जिलों से होकर गुजरेगा. एक नई रेल लाइन के निर्माण से निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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