Border Dispute: कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीएम आमने सामने, टकराव के बने हालात

Border Dispute: कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद अब इस स्थिति में पहुंच चुका है. कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को चेतावनी दी कि, अगर महाराष्ट्र के मंत्री मौजूदा परिस्थितियों में कर्नाटक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सरकार उचित कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी. दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार की ओर से नियुक्त किये गए समन्वयक मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई ने घोषणा की है कि, वे 6 दिसंबर को बेलगावी का दौरा करेंगे. जिसको लेकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिये गये है. लिहाज़ा जो कार्रवाी पहले की गई थी, वही कार्रवाई इस बार भी की जाएगी.  

मंत्रियों के दौरे से ख़राब हो सकती है कानून व्यवस्था 
सीएम बोम्मई ने महाराष्ट्र के मंत्रियो को नसीहत देते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा उचित नहीं है. क्योकि उनके दौरे से राज्य में कानून व्यवस्था ख़राब होने की स्थिति पैदा होगी. लिहाज़ा महाराष्ट्र के मंत्रियों का कर्नाटक जाने का फैसला सही नहीं है. इस स्थिति में महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा उकसावे की कार्रवाई माना जायेगा. और यह लोगों की भावनाओं को भड़काने जैसा होगा. उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में महाराष्ट्र के सीएम से बात करूंगा.

क्या है कर्नाटक - महाराष्ट्र सीमा विवाद?
बताते चलें कि 2004 में, महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के चार ज़िलों में बेलगावी शहर और 865 गांवों पर अपने अधिकारों का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसको लेकर सीएम बोम्मई का कहना है कि  भले ही  कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद मौजूद है. लेकिन लोगों के बीच सद्भाव है. साथ ही सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा विवाद कर्नाटक के लिए एक बंद अध्याय है. लेकिन फिर भी महाराष्ट्र ने सीमा पर रेकी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कन्नड़ संगठनों की बोम्मई सरकार को चेतावनी
उधर कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वह महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियुक्त किये गए समन्वयक मंत्रियों के रोकने में विफल रही, तो वे मंत्रियों को रोकेंगे और परिणामों के लिए सरकार को जिम्मेदार होगी. जबकि कर्नाटक कांग्रेस ने कहा है कि, आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा ड्रामा किया जा रहा है.

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