'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर वोटिंग के दौरान गायब थे BJP के 20 MP, पार्टी भेजेगी नोटिस

One Nation One Election Bill: लोकसभा में आज 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल किया गया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ है. करीब 90 मिनट की बहस और मत विभाजन के बाद मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) बिल पेश किया. बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 सदस्यों ने मतदान किया. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिल के पक्ष में वोटिंग है. क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीती हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त लोकसभा में सिर्फ 269 सांसद ही मौजूद थे. इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी के 20 सांसद आज सदन में मौजूद नहीं थे. इन सभी सांसदों को बीजेपी नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है.

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आज वोटिंग के दौरान 20 से ज़्यादा बीजेपी सांसद अनुपस्थित रहे. बीजेपी ने पहले ही अपने लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया था. बीजेपी अब उन सांसदों को नोटिस भेजने की योजना बना रही है जो आज लोकसभा में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे. इस बीच, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर बिल के पक्ष में पर्याप्त समर्थन होता तो ऐसा नहीं होता.

बीजेपी ने जारी किया था व्हिप
बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया था. निचले सदन में दो बिल पेश किए गए, जो एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करते हैं. लगभग 90 मिनट की बहस और मत विभाजन के बाद मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया. विधेयक के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 सदस्यों ने मतदान किया. 

अमित शाह ने क्या कहा?
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का समर्थन किया था. जेपीसी में विस्तृत चर्चा हो सकती है. जेपीसी की रिपोर्ट को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. फिर सदन में इस (विधेयकों) पर चर्चा होगी. 

विपक्ष ने बिल की आलोचना
विपक्षी दलों ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल की आलोचना की है और इसे 'संघवाद के खिलाफ' बताया है. कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध किया और इस कदम को मूल संरचना सिद्धांत पर हमला बताया, जो संविधान की कुछ विशेषताओं को संसद के संशोधन अधिकार से परे बताता है.