Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1948930

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

Supreme Court News: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

Supreme Court News: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ) ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 'ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕੂੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ AQI 338, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 364, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 348, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 439 ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 382 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, 2060 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Trending news