ट्रक ऑपरेटर्स के समर्थन में उतरी BJP, रणधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को किया चैलेंज

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अडानी ग्रुप प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर चला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 15 दिसंबर को सीमेंट कंपनी प्रबंधन द्वारा बरमाणा और दाड़लाघाट सीमेंट प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी कर्मचारियों सहित हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है.

काफी समय से किया जा रहा विरोध प्रदर्शन
काफी समय से बंद पड़े सीमेंट प्लांट को लेकर कुछ दिन पहले ही हमीरपुर में ट्रक ऑपरेटर्स ने प्रदेश पूर्व सैनिक निगम बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही निगम कार्यालय से लेकर बस अड्डा हमीरपुर से हमीरपुर बाजार तक रोष रैली भी निकाली थी. इतना ही नहीं इस दौरान पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी की अगुवाई में सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर्स ने अड़ानी ग्रुप की मनमानी के खिलाफ नारेबाजी भी की थी और केंद्र व प्रदेश सरकार से जल्द ही इस मामले को सुलझाने की मांग की थी, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी भी ट्रक ऑपरेटर्स के समर्थन में आ गई.

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा ज्ञापन
बीते 20 दिन से सीमेंट प्लांट बंद होने और प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का कोई समाधान ना करने से खफा होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला. इस दौरान कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें इस मामले को लेकर जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की गई है. 

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रणधीर शर्मा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया चैलेंज
वहीं इस मामले में नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि सीमेंट प्लांट को बंद हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार अभी तक इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाकर सीमेंट प्लांट नहीं खुलवाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ट्रक ऑपरेटर्स के हक की लड़ाई के लिए राज्यस्तर पर प्रभावी जन आंदोलन करेगी.

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