Article 370: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ

Article 370: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ- ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ, 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Qaumi Insaf Morcha news: ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ YPS ਚੌਕ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurdaspur Road Accident: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ