Electoral Bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਡਾਟਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ? ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

Electoral Bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (Electoral Bonds) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ (1,609 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (1,421 ਕਰੋੜ) 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 30 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਬਣੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

Electoral Bonds list 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ, ਬੀਆਰਐਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜੇਡੀਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਆਪ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 763 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ

ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 763 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਂਡਾਂ  (Electoral Bonds)  ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਡ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Transfer News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ- 3 IAS ਤੇ 4 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ  (Electoral Bonds)  ਇੰਨਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਬੀਆਰਐਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜੇਡੀਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ 2 PDF ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹੈ।

SBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
SBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ 3 ਹਜ਼ਾਰ 346 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ 609 ਨਗਦੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ 217 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 18,871 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ 421 ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।