GST Council: ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
GST Council: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਪੌਪਕਾਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। GST ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 55th meeting of the GST Council, in Jaisalmer, Rajasthan, today.
The participants included Union Minister for State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Goa, Haryana, Jammu and Kashmir,… pic.twitter.com/MmuPnigO1g
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 21, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AP Dhillon Show: ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਰੇ AP Dhillon ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 18% GST ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 12% ਸੀ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। GST ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।