ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਵ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ (DSR) ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 23 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਆਪਣਾ ਟਰੱਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

WATCH LIVE TV