SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Supreme Court hearing on SYL canal issue news: SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ 19 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਰਾਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SYL Canal ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਸੂਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸਣੇ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM Bhagwant Mann ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ! 1 ਕੁਇੰਟਲ 66 ਕਿੱਲੋ ਚਾਂਦੀ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

(For more news apart from Supreme Court's hearing on SYL canal issue, stay tuned to Zee PHH)