Electoral Bonds Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SBI ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ; 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ

Electoral Bonds Case: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

SBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਇਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ

SBI ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ 217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,030 ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਗਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 187 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (15 ਫਰਵਰੀ) ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- SBI 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।