Mining Case: ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab's Ropar Mining Case: ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਚਿੱਠੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ?" 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nangal Mining Case: ਨੰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ