Punjabi News: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ- AAP

Punjabi News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਐਚਐਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਸਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ (ਐਸਐਸਏ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ 60% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਰਾਜ (ਸੂਬਾ) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਏ ਅਧੀਨ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ  ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ (ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ) ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। 

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।