ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸਿਸਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। GPS ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਨ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-4 ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।