Acid Attack New: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

Acid Attack New:  ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ  ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।