Lawrence Bishnoi News: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

Lawrence Bishnoi Jail Interview Case/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ,  ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਰ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ (Lawrence Bishnoi)  ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lawrence Bishnoi Case: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ SIT

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।