IG Umranangal: ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2320159

IG Umranangal: ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

IG Umranangal: ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

 IG Umranangal: ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

IG Umranangal (Manoj Joshi): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Trending news