Punjab News: ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

High Court issues notice to Punjab Govt on Crusher Confirmation Slip Matter: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।