ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008-09 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 17,296 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 68 ਤੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐਸ. ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਦਾ 11 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ 56 ਤੋਂ 102 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 22584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

CAG ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।