ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 'AAP' ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ (Confidence Motion) ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਦਰਅਸਲ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ' ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਾਣੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ