Northern Regional Council: ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੂੰਜੇ RDF, SYL, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

Northern Regional Council Meeting: ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵੱਜ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।" 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐੱਮ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1975 ਅਤੇ 1982 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।