AAP Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

AAP Punjab News:  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਥ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।