Saheed Bhagat Singh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਦਵਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Trending Photos
Saheed Bhagat Singh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਵਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਵਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਦਵਂਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਦਵਂਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Saheed Bhagat Singh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਦਾਅਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਦਵਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਨਾਪਾਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।