पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की समीक्षा, कही ये बात

Dharamshala News: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है तथा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है. उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी के समक्ष भी रखा गया है तथा दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी.

इस के लिए शीघ्र ही राज्य के अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण तथा अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रवास करेगा. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी विस्थापितों को सरकार हरसंभव मदद करेगी ताकि पौंग विस्थापितों को उनके हक दिलाए जा सकें.

पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्व निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके साथ ही पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे के लिए सब कमेटी भी गठित की जाएगी ताकि यह कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सके.

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की दृष्टि से पौंग विस्थापितों का रिकार्ड गूगल शीट पर भी तैयार किया गया है, जिसमें विस्थापितों की डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकती है. यह गूगल शीट राजस्थान सरकार के साथ भी शेयर की गई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीबीएमबी को उपलब्ध करवाई गई जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है. उसका भी डाटा तैयार किया जाए ताकि इस जमीन का विस्थापित उपयोग कर सकें.  उन्होंने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर है.

रिपोर्ट- विपिन कुमार, धर्मशाला