CM सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक में पुलिस कॉन्स्टेबल के 1,226 पदों पर भर्ती सहित कई चीजों को लेकर दिए निर्देश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज यानी मंगलवार को शिमला में प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की.  इस दौरान उन्होंने प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं.  उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं.  इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है. 

आज प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही वन मित्रों की भर्ती के लिए अगले माह के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण और पुलिस कॉन्स्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने के भी… pic.twitter.com/ozb8i270MF

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) January 23, 2024

उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.  यह परियोजना अनूठी होगी क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा. उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए. 

सीएम ने श्रम एवं रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डेटा डिजिटिलाइज करने के निर्देश दिए. उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इजराइल और स्कैडेनिवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ी है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना आरम्भ की है. इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.  उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1,221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है. राज्य में ई-वाहनों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है.  उन्होंने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि ई-वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. 

उन्होंने आगे कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.  इन दोनों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.  उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरम्भ हो जायेगा. उन्होंने पुलिस विभाग में 1,226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए. 

रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला