NEET ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਫੈਸਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ- SC

NEET-UG paper leak case: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। NEET UG ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET UG ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, NEET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Union Budget 2024: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1,08,000 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 720 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunil Jakhar on Budget: ਜਾਖੜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।