Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ

Haryana Stubble burning News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Haryana Stubble burning) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Haryana Stubble burning) ਦੇ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 893 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1508 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1794 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: South Africa Vs Bangladesh: ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ... 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Haryana Stubble burning) ਦੇ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Haryana Stubble burning)  ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Haryana Stubble burning)  ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।